मुख्य समाचार
गृह मन्त्री सुदन गुरुङले दिए पदबाट राजीनामा | जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग | कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय |
मुख्य समाचार
गृह मन्त्री सुदन गुरुङले दिए पदबाट राजीनामा | जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग | कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय |


सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति

यूथ टुडे समाचारदाता 3319+ समाचार ( )
१६ कार्तिक २०८२, शनिबार

काठमाडौँ । सरकार र उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा मन्त्रालय र नर्सिङ पक्षका प्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले आइतबारदेखि नर्सहरूको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा उठाएका कार्यान्वयनका लागि सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तह रु ३४ हजार ७३० न्यूनतम पारिश्रमिक तलब दिने सहमति भएको छ । यसैगरी निजी अस्पतालले क्षमताअनुसार हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र एक महिनामा अस्पतालको वर्गीकरण गरेर सरकारी सरह तलब पुर्‍याउने सहमति भएको छ ।”

डा बुढाथोकीका अनुसार यस विषयमा अध्ययन र आवश्यक सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनुपर्नेछ ।

यसअघि सरकारले नर्सका माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । आजको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमसहित मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकीसहित नर्सिङ सङ्घ तथा निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार