मुख्य समाचार
जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग | कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय | दिपक भट्टको कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गदेखि पत्रकार लम्साल र यतीका साहुजीसम्म |
मुख्य समाचार
जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग | कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको निर्णय | दिपक भट्टको कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गदेखि पत्रकार लम्साल र यतीका साहुजीसम्म |


सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन

यूथ टुडे समाचारदाता 3318+ समाचार ( )
२ वैशाख २०८३, बुधवार

काठमाडौँ । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत यस विषयलाई उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार