काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सरुवा भएकालाई हाजिर नगराई फिर्ता गरेमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार रद्द गरिने भएको छ । मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गरेर जनप्रतिनिधि आफैंले चाहेको व्यक्तिबाट पालिका चलाउन खोजेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
केही समयअघि पालिकामा पठाएको ८० जना अधिकृतमध्ये केहीलाई हाजिर नगराई फिर्ता गरेपछि मन्त्रालयले हिजो यो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी हाजिर नगराएमा सम्बन्धित पालिकामा काम गरिरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकार रद्द गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । निमित्तको अधिकार रद्द गरेमा त्यस्तो पालिकाको बैंक खाता सञ्चालन तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुनेछ ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार निमित्त हटाउने उद्देश्यले सरुवा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गर्नु स्थानीय तह सञ्चालन ऐनविपरीत हुने बताए । पछिल्लो समय पालिकाले ७ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई आफैंले रोजेको व्यक्तिलाई निमित्त दिने गरिएको छ । अब भने सरुवा भएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए त्यहाँ कार्यरत निमित्तको अधिकार रद्द गरिनेछ ।’
निमित्त दिन पनि मन्त्रालयको लिखित सहमति चाहिने व्यवस्था रहेको छ । हाजिर नगराउने पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पाएको अधिकार खोसेपछि पालिकाको सबै काम रोकिने दाहालले बताए । उनले झण्डै सय पालिका अझै निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । कानुनतः संघीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले सघाउनुपर्ने बताए । निमित्तका कारण कतिपय काम सहज नभएको र जथाभावी गरेका कारण अनियमिततामा अख्तियारले मुद्दा चलाएको मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ । सहसचिव दाहालले भने, ‘कतिपय अवस्थामा कानुनी रूपमा व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा र लेखा प्रणालीमा त्रुटि भएका कारण बेरुजु बढेको छ ।’
तीन तहको सरकारले आपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नदिनु गलत भएको दाहालले बताए । एक जना अधिकृत तयार गरेर पठाउन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने उनले बताए । हाजिर हुन गएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जबर्जस्ती फिर्ता गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । कतिपयलाई डर देखाएर आफूखुसी बस्न नचाहेको भनेर हस्ताक्षर गराउने गरेको पनि अधिकारीहरूले बताए ।
‘निमित्तको भरमा स्थानीय तह चल्दै आएकोमा विरोध गर्ने तर पठाएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति हटेको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउॅछन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार संघीय निजामती कानुन बनेर लागू नभएसम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकारले नै पठाउनुपर्छ । अहिलेसम्म यो संघीय दरबन्दी हो । निजामती ऐन नबन्दा समस्या निम्तिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई निमित्त दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन केन्द्रबाट पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको ठम्याई मन्त्रालयका अधिकारीहरूको रहेको छ ।
गत फागुनमा सरुवा गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि यसै गरी फर्काइएको थियो । त्यतिबेला संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीको निर्देशनमा बैंक खाता रोक्ने परिपत्र गरिएको थियो । तर स्थानीय तहले बजेट बनाउने समयमा नयाँ कर्मचारी पठाउॅदा समस्या हुने तर्क गरेका थिए ।
त्यतिबेला पनि मधेश प्रदेशलगायतका विभिन्न प्रदेशका १२ वटा पालिकाले प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएका थिएनन् । तीन सय पालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन भएकोमा हाल करिब सय पालिकामा मात्र यो समस्या रहेको छ । मन्त्री मोदीले सिंहदरबारलगायत संघीय तहमा बसेका अधिकृत, उपसचिवहरूलाई नगर तथा गाउॅपालिकामा पठाउन सुरु गरेका थिए । मन्त्रालयमा ८ महिनामै २ मन्त्री र ३ जना सचिव फेरिएका छन् ।
