मुख्य समाचार
पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न | गृह मन्त्री सुदन गुरुङले दिए पदबाट राजीनामा | जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग |
मुख्य समाचार
पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न | गृह मन्त्री सुदन गुरुङले दिए पदबाट राजीनामा | जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग |


राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री छलफलमा

यूथ टुडे समाचारदाता 3320+ समाचार ( )
४ वैशाख २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन् ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा शिक्षा मन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरे । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ । अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।’

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । उनले भने, ‘विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको छ। कानुन कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको सहयोग रहन्छ ।’

शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएका थिए । प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकोले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार