काठमाडौं । संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागीताको हक सुनिश्चित भएपनि केन्द्र र प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका सांसद सरकारमा सधैँ नेतृत्व पाउने अवसरबाट बञ्चित भईरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
जनमत पार्टी निकट जनमत मुस्लिम संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संगठन बिस्तार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनमतका राष्ट्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुर्व खानेपानी मन्त्री एवं उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले भोटको लागि मुस्लिम चाहिने तर मन्त्रीको रुपमा नचाहिने ? याे कस्तो दलीय व्यवस्था ? भनी प्रश्न गर्नु भयो । प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा कूनै पनि दलले मुस्लिम समुदायबाट मन्त्रीको नाम सिफारीस नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताउदै सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका मुस्लिमहरूलाई चुनावमा भोट बैंक बनाइने र जितेपछि सरकारमा सहभागी नगराइने प्रवृत्तिले संविधानमै सुनिश्चित भएको अधिकार मुस्लिमहरूले निर्वाध उपभोग गर्न नपाउनु संविधानको मर्म विपरित भएको जिकिर गर्नु भयो ।
मुस्लिमहरूले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाए भने ‘हामीले सांसद बनायौं त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर नेतृत्व तहबाटै शोषित हुनु परेको मुस्लिम नेताहरुले बताउनु भयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले भने राजनैतिक संघर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भनेको कुरा स्मरण पनि गर्दैनन् ।
जनमत मुस्लिम संघको काठमाडौंमा भएको भेलाले विकासको पहिलो दाबेदारका रूपमा रहेका मुस्लिम समुदायमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र राजनितिक दलहरुले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
