बाँके । सीमावर्ती जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि अनावश्यक चेकजाँच र दुर्व्यवहार भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। भन्सार सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थापछि उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगन्जका अध्यक्षसहितको टोली नाकामा सक्रिय हुँदै उपभोक्तामाथि दबाबमूलक व्यवहार गरेको आरोप लागेको हो ।
स्थानीयका अनुसार नाकामा सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार लाग्ने सरकारी निर्णयपछि साना उपभोक्ता तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकहरू बढी प्रभावित भएका छन्। उनीहरूलाई झोला चेकजाँच, सोधपुछ तथा रोकतोक गरिँदा सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दो छ।
यसैबीच, बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको अवस्थामा संघको यस्तो भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। उपभोक्ताहरूले व्यवसायीको दायित्व बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु भए पनि नाकामै ‘अनौपचारिक जाँच’ गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
स्थानीयबासीहरूले ठूला व्यापारीहरूले क्यारिङ्गमार्फत सामान भित्र्याएर गोदाममा राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “यदि अनुगमन नै गर्ने हो भने ठूला गोदाम र बिलबिजक जाँच गर्नुपर्छ, साना उपभोक्तालाई दुःख दिनु होइन,” एक स्थानीयले बताए।
सीमामा देखिएको तनाव र उपभोक्ताको गुनासो बढ्दै जाँदा सरकारसमेत संवेदनशील बनेको संकेत देखिएको छ। स्रोतका अनुसार भन्सार सम्बन्धी निर्णयमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।
बाँकेका संघीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको र नीति संशोधनप्रति सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको जानकारी दिए।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बाहेक अन्य समूहले नागरिकमाथि चेकजाँच गर्नु विधिसम्मत नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सीमामा देखिएको अवस्थालाई तुरुन्त व्यवस्थित गर्न र नागरिकमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
यस घटनाले सीमा क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी अनुगमन र नागरिकको सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ।
