मुख्य समाचार
नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन |
मुख्य समाचार
नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम प्रदान | सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन |


नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

यूथ टुडे समाचारदाता 3306+ समाचार ( )
मधेशवादी दललाई सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त
२१ असार २०७९, मङ्गलबार

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले उक्त विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद छ । प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद र मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरूले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।

संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार