मुख्य समाचार
सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट |
मुख्य समाचार
सुष्मा कोईराला मेमोरियल क्याम्पसको तिन दशक ः दुई हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी उत्पादन | खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट |


सरकारले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने

यूथ टुडे समाचारदाता 3305+ समाचार ( )
१ जेठ २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौ । सरकारले देशभरका पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो।उहाँले ५ लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने बताउनुभयो।उहाँले तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ परियोजना निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो।उहाँले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने समेत बताउनुभयो। 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार