काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता एंव पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान ,कानून र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता बिपरित नियुक्ति गरिएका , असक्षम र ब्यबहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टी भएका राजदुतहरुलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्ने कुरा बताएका छन।
सामाजिक सन्जालमा उनले सबैलाई एकमुष्टरुपमा होइन भनि स्पष्ट पारेका छन। यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदुतहरु फिर्ता बोलाउने परम्परा बनेर त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदुतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने स्पष्ट पारे । उनले स्थायित्वको आशंकाको कारण संबन्धित देशहरुमा काम गर्ने वातावरण नबन्ने धारणा पनि प्रकट गरे।शिर्षस्थ नेताहरुले यो कुरा ठीकै भएपनि निर्णय भैसकेकाले अव छलफल नगरौं भन्नुभयो र त्यो कुरा सकिएको नेता श्रेष्ठले बताए।
उनले प्रतिगमन बिरोधी संघर्षको समयमा गठबन्धनको सबै बैठकहरुमा उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भई अनिवार्य जस्तै सहभागिता भएको बताए। उनले संघर्षको सफलता पछि पार्टीहरुको गठबन्धन शिर्षस्थ नेताहरुको गठबन्धन जस्तो बनेपछि भने एकाध बैठकहरुमा मात्र आमन्त्रण अनुसार भाग लिएको जानकारी पनि दिए।
उनले त्यस्तै एउटा बैठकमा आफूले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदुतहरु फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको कुरा माथि जोड दिए ।
उनले अव छिट्टै राजदुतहरुको नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्ने अपेक्षा गर्दै यद्यपि प्रधानमन्त्रीले ३ जनाको नियुक्ति गरिसकेको कुरा उल्लेख गरे । नेता श्रेष्ठले अव बाँकी राजदुतहरु नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ,कम्तिमा पनि केही सँख्या पार्टीहरुको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सुची बनाउनु पर्ने कुराको चर्चा गरे ।अन्यथा कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त ,स्वच्छ ,योग्य र प्रतिभावान ब्यक्तिहरुले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अबस्था बन्न र ।त्यो देश र ब्यक्ति दुबैका लागि अन्याय हुने प्रष्ट पारे ।
सामान्य बेलामा अमुर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागु गर्ने चाँही स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा हुने गरेकोले यसलाई तोड्ने साहास गरौं भनि उनले आह्वान पनि गरेका छन।
